Posted on Leave a comment

ITI मध्ये शिकणाऱ्या VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना

ITI मध्ये शिकणाऱ्या VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना

महाराष्ट्र शासनाची “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) शिक्षण घेणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (VJNT) व विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड (शिष्यवृत्ती) देण्याची योजना” ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जाते.

योजनेचा उद्देश:

Award Of Stipend To VJNT And SBC Students Studying In ITI ही योजना VJNT व SBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ITI मध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक मदत पुरवणे, जेणेकरून ते शिक्षणात खंड न आणता आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.

पात्रता:

  • अर्जदार हा VJNT किंवा SBC प्रवर्गातील असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदार ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) मध्ये प्रवेश घेतलेला असावा.
  • अर्जदाराची कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार असावी. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न शासकीय निकषांनुसार असावे (उदा. १ लाख रु. पर्यंत — अचूक आकडेवारीसाठी अधिकृत मार्गदर्शक तत्वे पहावीत).

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. जातीचा दाखला (VJNT/SBC)
  2. रहिवासी प्रमाणपत्र
  3. उत्पन्नाचा दाखला
  4. ITI मध्ये प्रवेश घेतल्याचा पुरावा
  5. बँक खात्याचे तपशील
  6. आधार कार्ड

लाभ:

  • पात्र विद्यार्थ्यांना दरमहा शिष्यवृत्ती (stipend) स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
  • शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनाच्या नियमानुसार निश्चित केली जाते.

अर्जाची प्रक्रिया:

अर्ज करण्याची वेळ:

  • शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस, शासन वेळोवेळी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहीर करते.

Posted on Leave a comment

बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींसाठी निवास योजना

बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींसाठी निवास योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने “बौद्धिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी निवासगृहे” (Homes for Intellectually Impaired Persons) ही योजना (scheme) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित निवास, अन्न, आणि आवश्यक काळजी पुरविणे आहे.

योजनेचा उद्देश

बौद्धिकदृष्ट्या अपंग आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ मुलांना जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून निवासगृहांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० आणि त्याच्या २००६ च्या दुरुस्ती अंतर्गत केली जाते. सध्या महाराष्ट्रात १९ अशा निवासगृहे आहेत, त्यापैकी १४ अनुदानित आणि ५ अननुदानित आहेत .Government schemes+2Government schemes+2myScheme+2Government schemes+2myScheme+2Jaagruk Bharat+2 (Maharashtra Government Schemes)

लाभ

  • निवासगृहांमध्ये मोफत अन्न, निवास, आणि आवश्यक काळजी व संरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.
  • बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण प्रदान केले जाते.

पात्रता निकष

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  • अर्जदार अनाथ असावा.
  • बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलगा/मुलगी असावी ज्याला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे.
  • अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४0% किंवा त्याहून अधिक असावे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात जाऊन योजनेच्या अर्जाचा नमुना मिळवा.
  2. अर्जामध्ये सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा.
  3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात सादर करा.
  4. अर्ज सादर केल्याची पावती/प्राप्तीपत्र मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी)
  • महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल प्रमाणपत्र
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (किमान ४0% अपंगत्व दर्शविणारे)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इत्यादी)
  • बाल कल्याण समितीने मागितलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे

अधिक माहिती

या योजनेबद्दल (scheme) अधिक माहिती आणि अर्जासाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:

या योजनेचा (scheme) लाभ घेण्यासाठी, आपल्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधा.