Posted on Leave a comment

महिला किसान योजना

महिला किसान योजना

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल चर्मकार समुदाय (जसे की धोरे, चांभार, होलार, मोची) यांच्यातील महिलांच्या जीवनशैलीचा विकास करणे आहे.
योजनेद्वारे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत दिली जाते.
तसेच शासकीय विभागांमध्ये व खुल्या बाजारात चामडीचे साहित्य व पादत्राणे तयार करून विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

लाभ

  • एकूण कर्ज रक्कम: ₹५०,०००/-
    • त्यापैकी अनुदान: ₹ १०,०००/- (सबसिडी)
    • कर्ज रक्कम: ₹४०,०००/-
  • व्याजदर: केवळ ५% वार्षिक

पात्रता

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याची स्थायी महिला रहिवासी असावी.
  • अर्जदार चर्मकार समाजातील असावा (जसे: धोरे, चांभार, होलार, मोची).
  • वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  • अर्ज करताना त्या व्यवसायाचे ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
  • शेतीसाठी कर्ज घेत असल्यास, ७/१२ उताऱ्यावर अर्जदार, तिचा पती किंवा संयुक्त नाव असणे आवश्यक (पतीच्या नावावर असल्यास प्रतिज्ञापत्र आवश्यक).
  • ५०% अनुदान व मार्जिन मनी योजनेसाठी: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न गरीब रेषेखालील असावे.
  • NSFDC योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा:
    • ग्रामीण भागासाठी: ₹९८,०००/-
    • शहरी भागासाठी: ₹१,२०,०००/-

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाईन)

  1. संबंधित जिल्ह्यातील LIDCOM (लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालयात जाऊन अर्जाचा नमुना मिळवा.
  2. अर्ज पूर्ण भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह पासपोर्ट फोटो लावा (स्वाक्षरीसह, जर आवश्यक असेल) आणि सर्व कागदपत्रे स्व-प्रमाणित करा.
  3. पूर्ण केलेला अर्ज निश्चित कालावधीत (जर असेल तर) संबंधित जिल्हा LIDCOM कार्यालयात सादर करा.
  4. प्राप्तीची पावती किंवा अ‍ॅकनॉलेजमेंट घ्या, ज्यामध्ये अर्ज सादर केल्याची तारीख, वेळ व युनिक क्रमांक (असल्यास) नमूद असावा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • LIDCOM कार्यालयातून मिळालेला भरलेला अर्जाचा नमुना
  • पासपोर्ट आकाराचा अलीकडील फोटो
  • वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र (शासकीय अधिकारीद्वारे निर्गमित)
  • जातीचा दाखला (चर्मकार समाज)
  • महाराष्ट्रातील कायमचा रहिवासी असल्याचा पुरावा
  • ७/१२ उतारा (संबंधित नाव असणे आवश्यक)
  • व्यवसाय/प्रकल्पासाठी आवश्यक ज्ञान किंवा अनुभवाचे प्रमाणपत्र

Posted on Leave a comment

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

तपशील

या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातीच्या सभासदांनी चालवलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या प्रगतीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना प्रकल्पाच्या ५०% खर्चासाठी कर्जाच्या स्वरूपात निधी प्रदान करणे आहे.

लाभ

  • प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५०% इतके कर्ज प्रदान केले जाते.

पात्रता

  1. सूत गिरणीने किमान ₹८०,०,००/- किंवा प्रकल्पाच्या किमान ५% रकमेइतके सभासदांश उभारलेले असावे.
  2. प्रकल्प अहवाल खासगी आर्थिक संस्था किंवा बँकांनी तपासलेला (एन्युमरेट केलेला) असावा.
  3. खालीलपैकी मान्यताप्राप्त संस्था प्रकल्पाचे मूल्यांकन करू शकतात:
    • महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अ‍ॅन्ड टेक्निकल कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन लि. (MITCON), पुणे
    • अ‍ॅग्रिकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन, मुंबई
    • दत्ताजी राव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, इचलकरंजी

महत्त्वाच्या सूचना:

  • सर्व आर्थिक सहभाग आणि प्रकल्प तपशील योग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेले असणे आवश्यक आहे.
  • प्रकल्प नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच संस्थांनी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन संस्थांशी संपर्क साधावा.
  • वित्तीय व्यवस्थापन सक्षम असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाईन)

  1. इच्छुक अर्जदाराने कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागास भेट द्यावी व अर्जाचा निर्धारित नमुना प्राप्त करावा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरून, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरीसह) लावावा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित) जोडावीत.
  3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज वस्त्रोद्योग विभागास सादर करावा.
  4. अर्ज सादर केल्यानंतर प्राप्तीची पावती घ्यावी, ज्यात सादरीकरणाची तारीख, वेळ व क्रमांक नमूद असावा.
  5. शेअर भांडवल मंजूर झाल्यानंतर, अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय यांच्याकडे सादर करावा.
  6. समाज कल्याण विभागाकडून कर्ज मंजूर करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे

  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरी केलेला)
  • सूत गिरणीचे अलीकडील आर्थिक अहवाल
  • मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तपासलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित)
  • वस्त्रोद्योग विभागाकडून मिळालेली पूर्वमंजुरी (असल्यास)
  • संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागवलेले इतर कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

तपशील

ही योजना अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. इयत्ता १० वीमध्ये ७५% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ११ वी व १२ वी साठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
योजनेचा उद्देश म्हणजे SC विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे व स्पर्धात्मक क्षमता निर्माण करणे.

लाभ

  • इयत्ता ११ वी: ₹३००/- प्रतिमाह
  • इयत्ता १२ वी: ₹३००/- प्रतिमाह
  • कालावधी: १० महिने
  • एकूण वार्षिक रक्कम: ₹३,०००/- प्रति वर्ष

पात्रता

  1. अर्जदार विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अनुसूचित जाती (SC) मध्ये असावा.
  2. अर्जदाराने इयत्ता १० वी परीक्षेत ७५% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवलेले असावेत.
  3. अर्जदार सध्या इयत्ता ११ वी किंवा १२ वी मध्ये, मान्यताप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा महाविद्यालयात शिकत असावा.
  4. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेला असावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाईन)

विद्यार्थी कडून अर्ज:

  1. इच्छुक विद्यार्थ्याने आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालय/महाविद्यालयात कार्यालयीन वेळेत भेट द्यावी.
  2. तेथे योजनेसाठी विशेषतः नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून अर्जाचा छपाई फॉर्म मागवा.
  3. अर्ज पूर्ण भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडून (स्व-प्रमाणित, आवश्यकता असल्यास) सादर करा.
  4. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे अर्ज व दस्तऐवज जमा करा.
  5. प्राचार्यांकडून प्राप्तीची पावती घ्या, ज्यामध्ये दिनांक, वेळ आणि युनिक आयडी क्रमांक (असल्यास) नमूद केलेले असावे.

महाविद्यालयाकडून प्रस्ताव पाठवणे:

  • संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय/महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर्व पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जून अखेरीस संबंधित जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्याकडे सादर करतात.

आवश्यक कागदपत्रे

  1. जात प्रमाणपत्र (प्रमाणित अधिकारीद्वारे जारी)
  2. इयत्ता १० वी चा गुणपत्रक
  3. शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate)
  4. महाविद्यालय प्रवेश प्रमाणपत्र (मान्यताप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय/महाविद्यालय)
Posted on Leave a comment

शैक्षणिक कर्ज योजना – लिडकॉम (LIDCOM)

शैक्षणिक कर्ज योजना – लिडकॉम (LIDCOM)

तपशील

महाराष्ट्र शासनाच्या चर्मोद्योग विकास महामंडळ (LIDCOM) मार्फत २००९ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेद्वारे चर्मकार समाजातील (धोरे, चांभार, होलार, मोची इ.) १८ ते ५० वयोगटातील विद्यार्थ्यांना भारतात किंवा परदेशात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ₹२० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज दिले जाते.

ही योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (NSFDC), नवी दिल्ली द्वारे केंद्र शासन पुरस्कृत आहे. LIDCOM चे उद्दिष्ट म्हणजे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास चर्मकार समाजाच्या जीवनमानात सुधारणा करणे.

लाभ

अभ्यासाचे ठिकाणकर्जाची मर्यादाव्याजदर
भारतात₹१०,००,००० पर्यंत ४% पुरुष लाभार्थी
३.५% महिला लाभार्थी
प्रति वर्ष
परदेशात₹२०,००,०००पर्यंत ४% पुरुष लाभार्थी
३.५% महिला लाभार्थी
प्रति वर्ष

पात्रता

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदार चर्मकार समाजातील असावा (धोर, चांभार, होलार, मोची इ.).
  • वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹३,००,०० किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
  • अर्ज केलेल्या अभ्यासक्रमाविषयी किंवा व्यवसायाविषयी मुलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. अर्जाचा नमुना मिळवा: जिल्हा लिडकॉम कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घ्या.
  2. अर्ज भरणे: सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट साईज छायाचित्र (स्वाक्षरीसह) लावा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून फॉर्म पूर्ण करा.
  3. सादर करा: पूर्ण भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे जिल्हा कार्यालयात सादर करा.
  4. पावती घ्या: अर्ज सादर केल्याची पावती / पोच घेणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • २ पासपोर्ट साईज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
  • अलीकडील शैक्षणिक पात्रतेचे गुणपत्रक / उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
  • प्रवेशाचा पुरावा: प्रवेश पत्र / ऑफर लेटर (परदेशातील अभ्यासासाठी सशर्त प्रवेश पत्रही ग्राह्य धरले जाऊ शकते)
  • महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र
  • अधिकृत शासकीय अधिकाऱ्याद्वारे जारी उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे जारी जात प्रमाणपत्र (चर्मकार समाजासाठी)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
  • इतर बँक/कर्ज संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचा गेल्या १ वर्षाचा खाते विवरण (असल्यास)
Posted on Leave a comment

“औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना”

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

योजनेचा उद्देश:

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) तांत्रिक शिक्षणाद्वारे रोजगारासाठी सक्षम करणे.

लाभ:

वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी

  • ₹६0/- प्रति महिना (तांत्रिक शिक्षण विभागाकडून)
  • ₹४0/- प्रति महिना (सामाजिक न्याय विभागाकडून)

ज्यांना वरील विभागाकडून काहीही मिळत नाही अशांसाठी

  • ₹१00/- प्रति महिना (सामाजिक न्याय विभागाकडून)

पात्रता:

  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा.
  • अर्जदार अनुसूचित जातीचा (SC) असावा.
  • मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (ITI) प्रशिक्षण घेतलेले असावे.
  • वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹६५,२९०/- पेक्षा कमी असावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • जात प्रमाणपत्र
  • वडिलांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • बँक खाते तपशील
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र

अर्ज प्रक्रिया (Offline):

  1. जवळच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (ITI) संपर्क साधा.
  2. प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्या.
  3. संबंधित जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधा.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या: https://mahadbt.maharashtra.gov.in