Posted on Leave a comment

वृद्धाश्रमांना अनुदान योजना

वृद्धाश्रमांना अनुदान योजना

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्रातील वृद्ध पुरुष व महिला, अनाथ, अपंग नागरिक यांना वृद्धाश्रमात निवारा, जेवण, औषधोपचार, व मोफत निवास व भोजन यांसारख्या सेवा पुरवण्यासाठी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) शासनामार्फत अनुदान दिले जाते.

योजनेचे लाभ

  • शंभर टक्के निधी महाराष्ट्र शासनाकडून
  • वृद्ध, अनाथ व अपंग नागरिकांसाठी:
    • निवास,
    • जेवण,
    • मोफत निवास व भोजन,
    • औषधोपचार,
    • इतर आवश्यक सेवा

पात्रता

  • अर्जदार संस्था ही नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था (NGO) असावी.
  • संस्था केवळ वृद्ध, अनाथ, अपंग नागरिकांना स्वीकारणारी असावी.
  • वृद्ध पुरुषांचे वय ६० वर्षे व अधिक, वृद्ध महिलांचे वय ५५ वर्षे व अधिक असावे.
  • वृद्ध नागरिक भारतीय नागरिक असावेत.
  • वृद्ध नागरिक महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी असावेत.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
  2. योजनेसाठी अर्जाचा नमुना मागवा.
  3. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरून, फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), व सर्व आवश्यक स्वखाली सही केलेली कागदपत्रे संलग्न करा.
  4. सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करा.
  5. अर्ज सादर केल्याची पावती / स्वीकारपत्र घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास / रहिवासी प्रमाणपत्र
  • बँक खात्याचे तपशील (बँक नाव, शाखा, पत्ता, IFSC इत्यादी)
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी)
  • जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागवलेले इतर आवश्यक कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींसाठी निवास योजना

बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींसाठी निवास योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने “बौद्धिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी निवासगृहे” (Homes for Intellectually Impaired Persons) ही योजना (scheme) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित निवास, अन्न, आणि आवश्यक काळजी पुरविणे आहे.

योजनेचा उद्देश

बौद्धिकदृष्ट्या अपंग आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ मुलांना जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून निवासगृहांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० आणि त्याच्या २००६ च्या दुरुस्ती अंतर्गत केली जाते. सध्या महाराष्ट्रात १९ अशा निवासगृहे आहेत, त्यापैकी १४ अनुदानित आणि ५ अननुदानित आहेत .Government schemes+2Government schemes+2myScheme+2Government schemes+2myScheme+2Jaagruk Bharat+2 (Maharashtra Government Schemes)

लाभ

  • निवासगृहांमध्ये मोफत अन्न, निवास, आणि आवश्यक काळजी व संरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.
  • बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण प्रदान केले जाते.

पात्रता निकष

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  • अर्जदार अनाथ असावा.
  • बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलगा/मुलगी असावी ज्याला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे.
  • अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४0% किंवा त्याहून अधिक असावे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात जाऊन योजनेच्या अर्जाचा नमुना मिळवा.
  2. अर्जामध्ये सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा.
  3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात सादर करा.
  4. अर्ज सादर केल्याची पावती/प्राप्तीपत्र मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी)
  • महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल प्रमाणपत्र
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (किमान ४0% अपंगत्व दर्शविणारे)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इत्यादी)
  • बाल कल्याण समितीने मागितलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे

अधिक माहिती

या योजनेबद्दल (scheme) अधिक माहिती आणि अर्जासाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:

या योजनेचा (scheme) लाभ घेण्यासाठी, आपल्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधा.