Category: शेतकरी

Posted on by — Leave a comment

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

(२०१७-१८ पासून लागू, २०२६-२७ पर्यंत विस्तार)
(शासन निर्णय दिनांक १७ मे २०२२अनुसार)

योजनेचे उद्दिष्ट:

  1. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांद्वारे शेती उत्पादनामध्ये मूल्यवर्धन घडवून आणणे.
  2. ऊर्जा बचत व अन्न उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे.
  3. प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांचे प्रचार, बाजारपेठ विकास आणि निर्यातीस प्रोत्साहन.
  4. कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे.
  5. ग्रामीण भागात लहान व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापनेस प्राधान्य देऊन रोजगारनिर्मिती.

योजनेचे लाभ:

या योजनेअंतर्गत तीन मुख्य घटक समाविष्ट आहेत:

घटक क्र.१:

कृषी व अन्न प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना, उन्नतीकरण व आधुनिकीकरण.

घटक क्र.२:

कोल्ड चेन
पूर्व प्रक्रिया केंद्रे व एकात्मिक कोल्ड चेन संदर्भातील अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांची स्थापना.

घटक क्र.३:

आर्थिक सहाय्य:

  • ३०% अनुदान प्रक्रिया युनिटच्या कारखाना इमारत बांधकामासाठी व यंत्रसामग्रीसाठी (कमाल मर्यादा ₹५०.०० लाख).
  • क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडीच्या स्वरूपात २ समान टप्प्यांत अनुदान देण्यात येईल:
    1. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर
    2. पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाल्यावर
  • कर्जाची रक्कम अनुदानाच्या किमान १.५ पट असावी.

पात्रता निकष:

  • लाभार्थ्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
  • आधार कार्ड / पॅन कार्ड असणे आवश्यक.
  • चांगला बँक CIBIL स्कोअर असावा.
  • ७/१२, ८–अ उतारा किंवा भाडेकरार कागदपत्र आवश्यक.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):

  1. उद्योजक अर्जदार प्रकल्प प्रस्ताव बँकेच्या कर्ज मंजुरीसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करतो.
  2. प्रकल्पाचा पूर्व-अभ्यास उपसंचालक कृषी व इतर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो.
  3. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या शिफारसीनंतर प्रकल्पाची प्राथमिक मंजुरी.
  4. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व उत्पादन सुरू झाल्यावर, अनुदान बँकेच्या राखीव निधी खात्यात जमा करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. लाभार्थीचा अर्ज (परिशिष्ट II)
  2. बँक कर्ज मंजुरी पत्र (मूळ)
  3. बँक मूल्यांकन अहवाल (मूळ)
  4. ७/१२, ८-अ उतारा किंवा करार
  5. आधार कार्ड व पॅन कार्ड
  6. उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र (Udyam)
  7. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)
  8. प्रकल्पाच्या प्रक्रिया व उत्पादनाचे फ्लो चार्ट
  9. प्रकल्प बांधकामासाठी नोटरी अ‍ॅग्रीमेंट (परिशिष्ट III)
  10. बांधकाम नकाशा (बँकेच्या शिफारशीसह)
  11. बांधकाम अंदाजपत्रक (बँकेच्या शिफारशीसह)
  12. यंत्रसामग्रीचे कोटेशन (बँकेच्या शिफारशीसह)
  13. प्रकल्प पूर्व-भविष्य अभ्यास अहवाल (परिशिष्ट V)
  14. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे शिफारस पत्र (परिशिष्ट VI)
  15. मागील ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (उन्नतीकरण/विस्तार प्रकल्पासाठी)
Posted on by — Leave a comment

महिला किसान योजना

महिला किसान योजना

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल चर्मकार समुदाय (जसे की धोरे, चांभार, होलार, मोची) यांच्यातील महिलांच्या जीवनशैलीचा विकास करणे आहे.
योजनेद्वारे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत दिली जाते.
तसेच शासकीय विभागांमध्ये व खुल्या बाजारात चामडीचे साहित्य व पादत्राणे तयार करून विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

लाभ

  • एकूण कर्ज रक्कम: ₹५०,०००/-
    • त्यापैकी अनुदान: ₹ १०,०००/- (सबसिडी)
    • कर्ज रक्कम: ₹४०,०००/-
  • व्याजदर: केवळ ५% वार्षिक

पात्रता

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याची स्थायी महिला रहिवासी असावी.
  • अर्जदार चर्मकार समाजातील असावा (जसे: धोरे, चांभार, होलार, मोची).
  • वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  • अर्ज करताना त्या व्यवसायाचे ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
  • शेतीसाठी कर्ज घेत असल्यास, ७/१२ उताऱ्यावर अर्जदार, तिचा पती किंवा संयुक्त नाव असणे आवश्यक (पतीच्या नावावर असल्यास प्रतिज्ञापत्र आवश्यक).
  • ५०% अनुदान व मार्जिन मनी योजनेसाठी: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न गरीब रेषेखालील असावे.
  • NSFDC योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा:
    • ग्रामीण भागासाठी: ₹९८,०००/-
    • शहरी भागासाठी: ₹१,२०,०००/-

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाईन)

  1. संबंधित जिल्ह्यातील LIDCOM (लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालयात जाऊन अर्जाचा नमुना मिळवा.
  2. अर्ज पूर्ण भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह पासपोर्ट फोटो लावा (स्वाक्षरीसह, जर आवश्यक असेल) आणि सर्व कागदपत्रे स्व-प्रमाणित करा.
  3. पूर्ण केलेला अर्ज निश्चित कालावधीत (जर असेल तर) संबंधित जिल्हा LIDCOM कार्यालयात सादर करा.
  4. प्राप्तीची पावती किंवा अ‍ॅकनॉलेजमेंट घ्या, ज्यामध्ये अर्ज सादर केल्याची तारीख, वेळ व युनिक क्रमांक (असल्यास) नमूद असावा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • LIDCOM कार्यालयातून मिळालेला भरलेला अर्जाचा नमुना
  • पासपोर्ट आकाराचा अलीकडील फोटो
  • वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र (शासकीय अधिकारीद्वारे निर्गमित)
  • जातीचा दाखला (चर्मकार समाज)
  • महाराष्ट्रातील कायमचा रहिवासी असल्याचा पुरावा
  • ७/१२ उतारा (संबंधित नाव असणे आवश्यक)
  • व्यवसाय/प्रकल्पासाठी आवश्यक ज्ञान किंवा अनुभवाचे प्रमाणपत्र

Posted on by — Leave a comment

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

तपशील

शेती करताना अनेक वेळा शेतकऱ्यांना अपघाताचा धोका असतो. उत्पन्न देणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा अपंगत्व झाल्यास संपूर्ण कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळते. हे लक्षात घेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

  • योजना २४x७ (दररोज २४ तास) लागू असते.
  • महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
  • ही योजना इतर कोणत्याही योजनेशी संबंधित नाही आणि पूर्णतः स्वतंत्र आहे.
  • शासन निर्णयात नमूद असलेल्या निर्धारित कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही कागदपत्र आवश्यक नाहीत.

लाभ

अपघात झाल्यास आर्थिक मदत पुढीलप्रमाणे दिली जाते:

परिस्थितीभरपाई
मृत्यू₹२,००,०००/-
अपंगत्व₹१,००,०००/- ते ₹२,००,०००/-
एक हात/पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास₹१,००,०००/-
दोन हात/पाय किंवा दोन डोळे गमावल्यास₹२,००,०००/-
एक हात/पाय व एक डोळा गमावल्यास₹२,००,०००/-

पात्रता

  1. १० ते ७५ वयोगटातील नोंदणीकृत शेतकरी.
  2. महाराष्ट्रातील शेतकरी असल्याचे ७/१२ उताऱ्यावरून सिद्ध झाले पाहिजे.
  3. राज्यातील १.५२ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य पात्र आहेत.

अपात्रता (अपघाताचा प्रकार लागू नाही)

  • नैसर्गिक मृत्यू
  • आधीपासून असलेली शारीरिक/मानसिक कमजोरी
  • आत्महत्या किंवा प्रयत्न
  • कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेल्या घटना
  • मद्यसेवनामुळे झालेला अपघात
  • मानसिक व्याधी
  • अंतर्गत रक्तस्राव
  • मोटार रॅली
  • युद्ध / गृहयुद्ध
  • सैन्यात सेवा करताना मृत्यू
  • थेट लाभार्थ्यांद्वारे केलेला खून

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचा वारसदार अपघातानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
  2. संबंधित महसूल अधिकारी, पोलिस अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी ८ दिवसांत पाहणी करून अहवाल तहसीलदारांना सादर करतात.
  3. तालुका कृषी अधिकारी पात्र अर्जांची छाननी करून अहवाल तहसीलदारांना सादर करतात.
  4. तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ३० दिवसांत निर्णय घेते आणि निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ECS द्वारे वर्ग केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे

  1. शेतकरी नोंदणीकृत असल्याचा ७/१२ उतारा
  2. गाव नमुना क्रमांक ६ – ड (फेरफार)
  3. गाव नमुना क्रमांक ६ – क
  4. जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला (वयाचा पुरावा)
  5. मृत्यू प्रमाणपत्र
  6. प्रथम चौकशी अहवाल (FIR)
  7. पंचनामा / इनक्वेस्ट रिपोर्ट
  8. शवविच्छेदन अहवाल / पंचनामा
  9. विसेरा अहवाल
  10. अपंगत्व प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)
Posted on by — Leave a comment

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

(कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन)
(२०१८- १९ पासून खरीप हंगामात राबवलेली राज्य पुरस्कृत योजना)

योजनेचा उद्देश:

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळावे यासाठी १६ बहुवर्षीय फळझाडांची लागवड करणे व त्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करणे.

लाभ:

खालील कामांसाठी DBT (थेट बँक खात्यात अनुदान) मिळते:

  1. खड्डे खोदणे
  2. कलम/रोपे लावणे
  3. रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा वापर
  4. पीक संरक्षण
  5. रिकाम्या जागी पुनर्लागवड

१६ बहुवर्षीय फळपिके:
आंबा, काजू, पेरू, चिकू, सीताफळ, डाळिंब, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजीर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी

अनुदान 3 वर्षे दिले जाते आणि ते आधार लिंक बँक खात्यात जमा होते.

  • १ल्या वर्षी ८0% रोपांची जिवंतता आवश्यक
  • २ऱ्या वर्षी ९0% जिवंतता आवश्यक

लागवडीसाठी क्षेत्र मर्यादा:

  • कोकण विभाग: 0.१0 हेक्टर ते १0.00 हेक्टर
  • इतर महाराष्ट्र: 0.२0 हेक्टर ते ६.00 हेक्टर

पात्रता:

  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा
  • शेतकरी असावा
  • आधार कार्ड असणे आवश्यक
  • ७/१२ उतारा व ८-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक

अपात्रता:

  • संस्था किंवा संस्थात्मक लाभार्थी योजनेपासून वगळलेले आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. आधार कार्ड
  2. ७/१२ उतारा
  3. ८-अ प्रमाणपत्र
  4. जात प्रमाणपत्र (SC/ST लाभार्थ्यांसाठी)
  5. स्वयंघोषणा
  6. प्री-सँक्शन पत्र
  7. यंत्राच्या पावत्या (Invoice)

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन):

  1. महाडीबीटी (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) पोर्टलवर जा
  2. “Farmer Scheme” वर क्लिक करा
  3. “New Applicant Registration” करा
  4. आधार क्रमांक, नाव, मोबाइल, ईमेल भरून युजरनेम व पासवर्ड तयार करा
  5. लॉगिन करून पूर्ण प्रोफाईल भरा
  6. यंत्र व तपशील निवडून अर्ज सादर करा