Posted on Leave a comment

अपंग व्यक्तींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना

अपंग व्यक्तींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन)

योजनेचा उद्देश:

या योजनेत, अपंग व्यक्ती आणि निरोगी व्यक्ती यांच्यात विवाह झाल्यास, शासनाकडून एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश अपंग व्यक्तींमध्ये विवाह संस्थेबाबत सकारात्मकता निर्माण करणे व सामाजिक समावेशकता वाढवणे आहे.

योजनेचे लाभ:

₹५०,०० पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे दिले जाते:

  • ₹२५,००/- बचत प्रमाणपत्र स्वरूपात
  • ₹२०,००/- रोख रक्कम
  • ₹४,५००/- गृह उपयोगी वस्तूंच्या स्वरूपात
  • ००/- विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी

पात्रता निकष:

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदार ४०% किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेला अपंग व्यक्ती (PwD) असावा.
    (दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, श्रवण दोष, अस्थिविकार इ. समाविष्ट)
  • विवाह निरोगी (अपंग नसलेल्या) व्यक्तीशी झालेला असावा.

अर्ज प्रक्रिया (Offline):

  1. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय येथे भेट देऊन, योजनेच्या अर्जाचा नमुना घ्यावा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरावी, पासपोर्ट साइज फोटो चिकटवून (स्वाक्षरीत), सर्व आवश्यक स्व-प्रमाणित दस्तऐवज जोडावेत.
  3. भरलेला व स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावा.
  4. अर्ज सादर झाल्याची पावती/प्रमाणपत्र कार्यालयाकडून घ्यावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. आधार कार्ड
  2. २ पासपोर्ट साइज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
  3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी प्रमाणपत्र / डोमिसाईल
  4. अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% पेक्षा अधिक)
  5. बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, IFSC कोड इ.)
  6. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, १०वी/१२वी मार्कशीट इ.)
  7. विवाहाचा पुरावा (लग्नाचा दाखला, विवाहाचे फोटो इ.)
  8. इतर कोणतेही दस्तऐवज (जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाच्या मागणीनुसार)
Posted on Leave a comment

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

तपशील

या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातीच्या सभासदांनी चालवलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या प्रगतीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना प्रकल्पाच्या ५०% खर्चासाठी कर्जाच्या स्वरूपात निधी प्रदान करणे आहे.

लाभ

  • प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५०% इतके कर्ज प्रदान केले जाते.

पात्रता

  1. सूत गिरणीने किमान ₹८०,०,००/- किंवा प्रकल्पाच्या किमान ५% रकमेइतके सभासदांश उभारलेले असावे.
  2. प्रकल्प अहवाल खासगी आर्थिक संस्था किंवा बँकांनी तपासलेला (एन्युमरेट केलेला) असावा.
  3. खालीलपैकी मान्यताप्राप्त संस्था प्रकल्पाचे मूल्यांकन करू शकतात:
    • महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अ‍ॅन्ड टेक्निकल कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन लि. (MITCON), पुणे
    • अ‍ॅग्रिकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन, मुंबई
    • दत्ताजी राव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, इचलकरंजी

महत्त्वाच्या सूचना:

  • सर्व आर्थिक सहभाग आणि प्रकल्प तपशील योग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेले असणे आवश्यक आहे.
  • प्रकल्प नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच संस्थांनी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन संस्थांशी संपर्क साधावा.
  • वित्तीय व्यवस्थापन सक्षम असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाईन)

  1. इच्छुक अर्जदाराने कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागास भेट द्यावी व अर्जाचा निर्धारित नमुना प्राप्त करावा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरून, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरीसह) लावावा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित) जोडावीत.
  3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज वस्त्रोद्योग विभागास सादर करावा.
  4. अर्ज सादर केल्यानंतर प्राप्तीची पावती घ्यावी, ज्यात सादरीकरणाची तारीख, वेळ व क्रमांक नमूद असावा.
  5. शेअर भांडवल मंजूर झाल्यानंतर, अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय यांच्याकडे सादर करावा.
  6. समाज कल्याण विभागाकडून कर्ज मंजूर करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे

  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरी केलेला)
  • सूत गिरणीचे अलीकडील आर्थिक अहवाल
  • मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तपासलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित)
  • वस्त्रोद्योग विभागाकडून मिळालेली पूर्वमंजुरी (असल्यास)
  • संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागवलेले इतर कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

अपंग व्यक्तींना सहाय्यक साधने खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना

अपंग व्यक्तींना सहाय्यक साधने खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना

तपशील

ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना (PWD) त्यांचं वय आणि अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार साहाय्यक साधने खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे. ही योजना शंभर टक्के राज्य शासन पुरस्कृत आहे.

लाभ

अपंगत्वाचा प्रकारमिळणारी साहाय्यक साधने
ऐकू न येणाऱ्या व्यक्तींसाठीHearing Aids (श्रवण यंत्र)
स्थूल अपंग व्यक्तींसाठीकाठी, ट्रायसायकल, कॅलिपर्स, व्हील चेअर
दृष्टिहीन व्यक्तींसाठीशिक्षणासाठी टेप रेकॉर्डर व रिकामे कॅसेट्स (₹३,०००/- पर्यंत किंमत)

पात्रता

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदाराला किमान ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • खालील उत्पन्न गटानुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाते:
    • ₹१,५००/- पेक्षा कमी मासिक उत्पन्न: १००% खर्चाचे सहाय्य
    • ₹१,५००/- ते ₹,००/- मासिक उत्पन्न: ५०% खर्चाचे सहाय्य

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयास भेट द्या आणि योजनेसाठी अर्जाचा नमुना घ्या.
  2. अर्जात सर्व माहिती भरा, पासपोर्ट साईज छायाचित्र (स्वाक्षरीसह) लावा आणि सर्व आवश्यक स्व-साक्षांकित कागदपत्रे जोडा.
  3. भरलेला अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात सादर करा.
  4. अर्जाची पावती / पोच घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / इ.१०वी/१२वी चे गुणपत्रक)
  • 2 पासपोर्ट साईज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
  • अधिवास प्रमाणपत्र / रहिवासी प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्यासाठी)
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% किंवा अधिक)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
  • जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागणी केल्यास इतर आवश्यक कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

प्रशिक्षित अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य योजना

प्रशिक्षित अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य योजना

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांमधून व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साधनसामुग्री (Tool Kit/Equipment) खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

योजनेचे लाभ

  • ₹१,०००/- चे आर्थिक सहाय्य व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक टूलकिट / उपकरणे खरेदीसाठी.
  • ही योजना १००% महाराष्ट्र शासन वित्तपुरस्कृत आहे.

पात्रता निकष

  1. अर्जदाराने सरकारी किंवा शासनमान्य संस्थेतून व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.
  2. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  3. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  4. अर्जदार ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेला असावा (दृष्टी, श्रवण, हालचाल अपंगत्व इ. प्रकार).

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाइन)

  1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
  2. अर्ज फॉर्म मागवा.
  3. सर्व आवश्यक माहिती भरून, फोटो लावा व कागदपत्रे (स्वखाली सही करून) संलग्न करा.
  4. सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करा.
  5. पावती / स्वीकारपत्र घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

  • प्रस्तावित व्यवसाय व खर्चाचे विवरण
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचा पुरावा (शासकीय किंवा शासनमान्य संस्था)
  • आधार कार्ड
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / इ.१०वी/१२वी ची मार्कशीट)
  • दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • अधिवास / रहिवासी प्रमाणपत्र
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% पेक्षा अधिक)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
  • इतर आवश्यक कागदपत्रे (जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाच्या सूचनेनुसार)
Posted on Leave a comment

स्वयंरोजगारासाठी अपंगांना आर्थिक सहाय्य योजना

स्वयंरोजगारासाठी अपंगांना आर्थिक सहाय्य योजना

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील बेरोजगार अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, लघुउद्योग, किंवा कृषी आधारित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, जेणेकरून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता येईल.

योजनेचे लाभ

  • एकूण अर्थसहाय्य: ₹१,५०००० /- पर्यंत
  • यामध्ये:
    • ८०% कर्ज (₹१,२००००/- पर्यंत): राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून
    • २०% अनुदान (₹३०,०००/- पर्यंत): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून
  • योजना शंभर टक्के राज्य शासन वित्तपुरस्कृत.

पात्रता निकष

  1. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  2. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  3. अर्जदार ४०% किंवा अधिक अपंगत्व प्रमाणपत्रधारक असावा (दृष्टी, ऐकण्याची क्षमता, हालचाल अपंगत्व इत्यादी).
  4. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  5. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,०००/- पेक्षा कमी असावे.

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाइन)

  1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
  2. योजनेसाठी अर्ज फॉर्म मागवा.
  3. फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा, फोटो लावा, व सर्व स्वखाली सही केलेली कागदपत्रे संलग्न करा.
  4. अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे सादर करा.
  5. पावती / स्वीकारपत्र मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, इ.१०वी/१२वी मार्कशीट)
  • दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% किंवा अधिक)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इत्यादी)
  • जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागितलेले इतर कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

सैनिक शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भत्ता योजना

सैनिक शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भत्ता योजना

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
उद्दिष्ट: VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) प्रवेशासाठी सैनिक शाळेत प्रवेश घेता यावा यासाठी देखभाल भत्ता (Maintenance Allowance) दिला जातो.

योजनेचे लाभ

  • शासनाने प्रशिक्षण शुल्क ₹४००/- ते ₹२४००/- (कोर्सनुसार) ITI संस्थेला भरले जाते.
  • प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर ₹१,०००/- किंमतीचे टूलकिट दिले जाते.
  • सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देखभाल भत्ता दिला जातो.

पात्रता निकष

  1. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  2. महाराष्ट्राचा अधिवासी/कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  3. अर्जदार VJNT (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) किंवा SBC (विशेष मागासवर्गीय) प्रवर्गातील असावा.
  4. अर्जदार इयत्ता ५वी ते १२वी मध्ये शिकत असावा.
  5. महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त सैनिक शाळेत शिकत असावा.
  6. अर्जदाराने याआधी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन)

चरण १:

Aaple Sarkar / MahaDBT या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या

चरण २:

New Applicant Registration” वर क्लिक करा

  • नाव, मोबाइल क्रमांक, ईमेल आयडी टाका
  • Username व Password तयार करा
  • OTP द्वारे मोबाइल व ईमेल सत्यापित करा

🔐 यूज़र नियम: ४ ते १५ अक्षरे, फक्त अक्षरे व संख्या.
🔐 पासवर्ड नियम: ८ ते २० अक्षरे, कमीतकमी १ Capital Letter, १ Small Letter, १ Number आणि १ Special Character असावा.

चरण ३:

Login Page वर जाऊन Username व Password ने लॉगिन करा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • जात प्रमाणपत्र (VJNT/SBC)
  • महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र
  • शाळेचा प्रवेश पुरावा (सैनिक शाळा)
  • इयत्ता ५वी ते १२वी शिक्षणाचा पुरावा
  • योजनेचा लाभ यापूर्वी घेतलेला नाही याचा स्वघोषणा पत्र
Posted on Leave a comment

वृद्धाश्रमांना अनुदान योजना

वृद्धाश्रमांना अनुदान योजना

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्रातील वृद्ध पुरुष व महिला, अनाथ, अपंग नागरिक यांना वृद्धाश्रमात निवारा, जेवण, औषधोपचार, व मोफत निवास व भोजन यांसारख्या सेवा पुरवण्यासाठी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) शासनामार्फत अनुदान दिले जाते.

योजनेचे लाभ

  • शंभर टक्के निधी महाराष्ट्र शासनाकडून
  • वृद्ध, अनाथ व अपंग नागरिकांसाठी:
    • निवास,
    • जेवण,
    • मोफत निवास व भोजन,
    • औषधोपचार,
    • इतर आवश्यक सेवा

पात्रता

  • अर्जदार संस्था ही नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था (NGO) असावी.
  • संस्था केवळ वृद्ध, अनाथ, अपंग नागरिकांना स्वीकारणारी असावी.
  • वृद्ध पुरुषांचे वय ६० वर्षे व अधिक, वृद्ध महिलांचे वय ५५ वर्षे व अधिक असावे.
  • वृद्ध नागरिक भारतीय नागरिक असावेत.
  • वृद्ध नागरिक महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी असावेत.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
  2. योजनेसाठी अर्जाचा नमुना मागवा.
  3. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरून, फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), व सर्व आवश्यक स्वखाली सही केलेली कागदपत्रे संलग्न करा.
  4. सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करा.
  5. अर्ज सादर केल्याची पावती / स्वीकारपत्र घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
  • महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास / रहिवासी प्रमाणपत्र
  • बँक खात्याचे तपशील (बँक नाव, शाखा, पत्ता, IFSC इत्यादी)
  • वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी)
  • जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागवलेले इतर आवश्यक कागदपत्रे