Posted on Leave a comment

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घकालीन कर्ज योजना

तपशील

या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातीच्या सभासदांनी चालवलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या प्रगतीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना प्रकल्पाच्या ५०% खर्चासाठी कर्जाच्या स्वरूपात निधी प्रदान करणे आहे.

लाभ

  • प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५०% इतके कर्ज प्रदान केले जाते.

पात्रता

  1. सूत गिरणीने किमान ₹८०,०,००/- किंवा प्रकल्पाच्या किमान ५% रकमेइतके सभासदांश उभारलेले असावे.
  2. प्रकल्प अहवाल खासगी आर्थिक संस्था किंवा बँकांनी तपासलेला (एन्युमरेट केलेला) असावा.
  3. खालीलपैकी मान्यताप्राप्त संस्था प्रकल्पाचे मूल्यांकन करू शकतात:
    • महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अ‍ॅन्ड टेक्निकल कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन लि. (MITCON), पुणे
    • अ‍ॅग्रिकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन, मुंबई
    • दत्ताजी राव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, इचलकरंजी

महत्त्वाच्या सूचना:

  • सर्व आर्थिक सहभाग आणि प्रकल्प तपशील योग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेले असणे आवश्यक आहे.
  • प्रकल्प नियोजनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच संस्थांनी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन संस्थांशी संपर्क साधावा.
  • वित्तीय व्यवस्थापन सक्षम असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाईन)

  1. इच्छुक अर्जदाराने कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागास भेट द्यावी व अर्जाचा निर्धारित नमुना प्राप्त करावा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरून, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरीसह) लावावा आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित) जोडावीत.
  3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज वस्त्रोद्योग विभागास सादर करावा.
  4. अर्ज सादर केल्यानंतर प्राप्तीची पावती घ्यावी, ज्यात सादरीकरणाची तारीख, वेळ व क्रमांक नमूद असावा.
  5. शेअर भांडवल मंजूर झाल्यानंतर, अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय यांच्याकडे सादर करावा.
  6. समाज कल्याण विभागाकडून कर्ज मंजूर करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे

  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो (स्वाक्षरी केलेला)
  • सूत गिरणीचे अलीकडील आर्थिक अहवाल
  • मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तपासलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे (स्व-प्रमाणित)
  • वस्त्रोद्योग विभागाकडून मिळालेली पूर्वमंजुरी (असल्यास)
  • संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागवलेले इतर कागदपत्रे