Category: अपंग

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन)

योजनेचा उद्देश:

या योजनेत, अपंग व्यक्ती आणि निरोगी व्यक्ती यांच्यात विवाह झाल्यास, शासनाकडून एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश अपंग व्यक्तींमध्ये विवाह संस्थेबाबत सकारात्मकता निर्माण करणे व सामाजिक समावेशकता वाढवणे आहे.

योजनेचे लाभ:

₹५०,००० पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे दिले जाते:

• ₹२५,०००/- बचत प्रमाणपत्र स्वरूपात
• ₹२०,०००/- रोख रक्कम
• ₹४,५००/- गृह उपयोगी वस्तूंच्या स्वरूपात
• ₹५००/- विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी

पात्रता निकष:

• अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
• महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
• अर्जदार ४०% किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेला अपंग व्यक्ती (PwD) असावा.
  (दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, श्रवण दोष, अस्थिविकार इ. समाविष्ट)
• विवाह निरोगी (अपंग नसलेल्या) व्यक्तीशी झालेला असावा.

अर्ज प्रक्रिया (Offline):

1. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय येथे भेट देऊन, योजनेच्या अर्जाचा नमुना घ्यावा.
2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरावी, पासपोर्ट साइज फोटो चिकटवून (स्वाक्षरीत), सर्व आवश्यक स्व-प्रमाणित दस्तऐवज जोडावेत.
3. भरलेला व स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावा.
4. अर्ज सादर झाल्याची पावती/प्रमाणपत्र कार्यालयाकडून घ्यावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

1. आधार कार्ड
2. २ पासपोर्ट साइज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी प्रमाणपत्र / डोमिसाईल
4. अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% पेक्षा अधिक)
5. बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, IFSC कोड इ.)
6. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, १०वी/१२वी मार्कशीट इ.)
7. विवाहाचा पुरावा (लग्नाचा दाखला, विवाहाचे फोटो इ.)
8. इतर कोणतेही दस्तऐवज (जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाच्या मागणीनुसार)

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन

योजनेचा उद्देश:

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (SwDs) शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना १००% महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून चालवली जाते. योजनेसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.

शिष्यवृत्तीचे लाभ:

वर्ग	दर (रुपये/महिना)
इयत्ता १ली ते ४थी	₹१००/-
इयत्ता ५वी ते ७वी	₹१५०/-
इयत्ता ८वी ते १०वी	₹२००/-
मानसिक रुग्ण व मानसिकदृष्ट्या मंद व्यक्ती (वय १८ वर्षांपर्यंत)	₹१५०/-
कार्यशाळेमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेले दिव्यांग विद्यार्थी	₹३००/-

पात्रता:

• अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल धारक असावा.
• महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा.
• अर्जदार दिव्यांग (दृष्टीदोष, कमी दृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिविकार इत्यादी) असावा.
• दिव्यांगतेचे प्रमाण किमान ४०% किंवा त्याहून अधिक असावे.
• अर्जदार शेवटच्या परीक्षेत नापास झालेला नसावा.
• अर्जदार इयत्ता १वी ते १०वी पर्यंतचे (पूर्व-माध्यमिक) शिक्षण घेत असावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):

1. संबंधित शाळा/महाविद्यालयातून शिष्यवृत्तीच्या अर्जाचा नमुना (हार्ड कॉपी) मिळवा.
2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), आणि सर्व आवश्यक (स्वखुशीत) दस्तऐवज जोडावेत.
3. पूर्ण भरलेला अर्ज शाळेतील/महाविद्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा.
4. अर्ज जमा केल्याचा पावती/स्वीकृती slip घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• 2 पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरी केलेले)
• महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल प्रमाणपत्र
• दिव्यांग प्रमाणपत्र
• बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC इ.)
• शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा (मार्कशीट / उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)
• शाळा/महाविद्यालयाचा बोनाफाइड प्रमाणपत्र
• पूर्व-माध्यमिक शिक्षण चालू असल्याचा पुरावा (फी पावती इत्यादी)
• इतर शाळा/महाविद्यालय किंवा जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाने मागितलेले कागदपत्रे

तपशील

ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना (PWD) त्यांचं वय आणि अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार साहाय्यक साधने खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे. ही योजना शंभर टक्के राज्य शासन पुरस्कृत आहे.

लाभ

अपंगत्वाचा प्रकार	मिळणारी साहाय्यक साधने
ऐकू न येणाऱ्या व्यक्तींसाठी	Hearing Aids (श्रवण यंत्र)
स्थूल अपंग व्यक्तींसाठी	काठी, ट्रायसायकल, कॅलिपर्स, व्हील चेअर
दृष्टिहीन व्यक्तींसाठी	शिक्षणासाठी टेप रेकॉर्डर व रिकामे कॅसेट्स (₹३,०००/- पर्यंत किंमत)

पात्रता

• अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
• अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
• अर्जदाराला किमान ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• खालील उत्पन्न गटानुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाते:
  • ₹१,५००/- पेक्षा कमी मासिक उत्पन्न: १००% खर्चाचे सहाय्य
  • ₹१,५००/- ते ₹२,०००/- मासिक उत्पन्न: ५०% खर्चाचे सहाय्य

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयास भेट द्या आणि योजनेसाठी अर्जाचा नमुना घ्या.
2. अर्जात सर्व माहिती भरा, पासपोर्ट साईज छायाचित्र (स्वाक्षरीसह) लावा आणि सर्व आवश्यक स्व-साक्षांकित कागदपत्रे जोडा.
3. भरलेला अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात सादर करा.
4. अर्जाची पावती / पोच घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / इ.१०वी/१२वी चे गुणपत्रक)
• 2 पासपोर्ट साईज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
• अधिवास प्रमाणपत्र / रहिवासी प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्यासाठी)
• अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% किंवा अधिक)
• बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
• जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागणी केल्यास इतर आवश्यक कागदपत्रे

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांमधून व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साधनसामुग्री (Tool Kit/Equipment) खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

योजनेचे लाभ

• ₹१,०००/- चे आर्थिक सहाय्य व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक टूलकिट / उपकरणे खरेदीसाठी.
• ही योजना १००% महाराष्ट्र शासन वित्तपुरस्कृत आहे.

पात्रता निकष

1. अर्जदाराने सरकारी किंवा शासनमान्य संस्थेतून व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.
2. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
3. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
4. अर्जदार ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेला असावा (दृष्टी, श्रवण, हालचाल अपंगत्व इ. प्रकार).

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाइन)

1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
2. अर्ज फॉर्म मागवा.
3. सर्व आवश्यक माहिती भरून, फोटो लावा व कागदपत्रे (स्वखाली सही करून) संलग्न करा.
4. सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करा.
5. पावती / स्वीकारपत्र घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे

• प्रस्तावित व्यवसाय व खर्चाचे विवरण
• व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचा पुरावा (शासकीय किंवा शासनमान्य संस्था)
• आधार कार्ड
• वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / इ.१०वी/१२वी ची मार्कशीट)
• दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
• अधिवास / रहिवासी प्रमाणपत्र
• अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% पेक्षा अधिक)
• बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
• इतर आवश्यक कागदपत्रे (जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाच्या सूचनेनुसार)

विभाग: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील बेरोजगार अपंग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, लघुउद्योग, किंवा कृषी आधारित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, जेणेकरून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता येईल.

योजनेचे लाभ

• एकूण अर्थसहाय्य: ₹१,५०००० /- पर्यंत
• यामध्ये:
  • ८०% कर्ज (₹१,२००००/- पर्यंत): राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून
  • २०% अनुदान (₹३०,०००/- पर्यंत): सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून
• योजना शंभर टक्के राज्य शासन वित्तपुरस्कृत.

पात्रता निकष

1. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
2. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
3. अर्जदार ४०% किंवा अधिक अपंगत्व प्रमाणपत्रधारक असावा (दृष्टी, ऐकण्याची क्षमता, हालचाल अपंगत्व इत्यादी).
4. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
5. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,०००००/- पेक्षा कमी असावे.

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाइन)

1. जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात भेट द्या.
2. योजनेसाठी अर्ज फॉर्म मागवा.
3. फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा, फोटो लावा, व सर्व स्वखाली सही केलेली कागदपत्रे संलग्न करा.
4. अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाकडे सादर करा.
5. पावती / स्वीकारपत्र मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, इ.१०वी/१२वी मार्कशीट)
• दोन पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरीसह)
• महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र
• अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% किंवा अधिक)
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इत्यादी)
• जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने मागितलेले इतर कागदपत्रे

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने “बौद्धिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी निवासगृहे” (Homes for Intellectually Impaired Persons) ही योजना (scheme) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित निवास, अन्न, आणि आवश्यक काळजी पुरविणे आहे.

योजनेचा उद्देश

बौद्धिकदृष्ट्या अपंग आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ मुलांना जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून निवासगृहांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० आणि त्याच्या २००६ च्या दुरुस्ती अंतर्गत केली जाते. सध्या महाराष्ट्रात १९ अशा निवासगृहे आहेत, त्यापैकी १४ अनुदानित आणि ५ अननुदानित आहेत .Government schemes+2Government schemes+2myScheme+2Government schemes+2myScheme+2Jaagruk Bharat+2 (Maharashtra Government Schemes)

लाभ

• निवासगृहांमध्ये मोफत अन्न, निवास, आणि आवश्यक काळजी व संरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.
• बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण प्रदान केले जाते.

पात्रता निकष

• अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
• महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
• अर्जदार अनाथ असावा.
• बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलगा/मुलगी असावी ज्याला काळजी व संरक्षणाची गरज आहे.
• अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४0% किंवा त्याहून अधिक असावे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

1. जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात जाऊन योजनेच्या अर्जाचा नमुना मिळवा.
2. अर्जामध्ये सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करा.
3. पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित बाल कल्याण समितीच्या कार्यालयात सादर करा.
4. अर्ज सादर केल्याची पावती/प्राप्तीपत्र मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो (स्वाक्षरीसह)
• वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी)
• महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल प्रमाणपत्र
• अपंगत्व प्रमाणपत्र (किमान ४0% अपंगत्व दर्शविणारे)
• बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इत्यादी)
• बाल कल्याण समितीने मागितलेली इतर कोणतीही कागदपत्रे

अधिक माहिती

या योजनेबद्दल (scheme) अधिक माहिती आणि अर्जासाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:

• https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme-category/disability-welfare

या योजनेचा (scheme) लाभ घेण्यासाठी, आपल्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधा.