Posted on Leave a comment

अपंग व्यक्तींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना

अपंग व्यक्तींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन)

योजनेचा उद्देश:

या योजनेत, अपंग व्यक्ती आणि निरोगी व्यक्ती यांच्यात विवाह झाल्यास, शासनाकडून एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश अपंग व्यक्तींमध्ये विवाह संस्थेबाबत सकारात्मकता निर्माण करणे व सामाजिक समावेशकता वाढवणे आहे.

योजनेचे लाभ:

₹५०,०० पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य खालीलप्रमाणे दिले जाते:

  • ₹२५,००/- बचत प्रमाणपत्र स्वरूपात
  • ₹२०,००/- रोख रक्कम
  • ₹४,५००/- गृह उपयोगी वस्तूंच्या स्वरूपात
  • ००/- विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी

पात्रता निकष:

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदार ४०% किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेला अपंग व्यक्ती (PwD) असावा.
    (दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, श्रवण दोष, अस्थिविकार इ. समाविष्ट)
  • विवाह निरोगी (अपंग नसलेल्या) व्यक्तीशी झालेला असावा.

अर्ज प्रक्रिया (Offline):

  1. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय येथे भेट देऊन, योजनेच्या अर्जाचा नमुना घ्यावा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरावी, पासपोर्ट साइज फोटो चिकटवून (स्वाक्षरीत), सर्व आवश्यक स्व-प्रमाणित दस्तऐवज जोडावेत.
  3. भरलेला व स्वाक्षरी केलेला अर्ज संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावा.
  4. अर्ज सादर झाल्याची पावती/प्रमाणपत्र कार्यालयाकडून घ्यावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. आधार कार्ड
  2. २ पासपोर्ट साइज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
  3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी प्रमाणपत्र / डोमिसाईल
  4. अपंगत्व प्रमाणपत्र (४०% पेक्षा अधिक)
  5. बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, IFSC कोड इ.)
  6. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, १०वी/१२वी मार्कशीट इ.)
  7. विवाहाचा पुरावा (लग्नाचा दाखला, विवाहाचे फोटो इ.)
  8. इतर कोणतेही दस्तऐवज (जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाच्या मागणीनुसार)
Posted on Leave a comment

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

(२०१७-१८ पासून लागू, २०२६-२७ पर्यंत विस्तार)
(शासन निर्णय दिनांक १७ मे २०२२अनुसार)

योजनेचे उद्दिष्ट:

  1. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांद्वारे शेती उत्पादनामध्ये मूल्यवर्धन घडवून आणणे.
  2. ऊर्जा बचत व अन्न उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे.
  3. प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांचे प्रचार, बाजारपेठ विकास आणि निर्यातीस प्रोत्साहन.
  4. कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे.
  5. ग्रामीण भागात लहान व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापनेस प्राधान्य देऊन रोजगारनिर्मिती.

योजनेचे लाभ:

या योजनेअंतर्गत तीन मुख्य घटक समाविष्ट आहेत:

घटक क्र.१:

कृषी व अन्न प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना, उन्नतीकरण व आधुनिकीकरण.

घटक क्र.२:

कोल्ड चेन
पूर्व प्रक्रिया केंद्रे व एकात्मिक कोल्ड चेन संदर्भातील अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांची स्थापना.

घटक क्र.३:

आर्थिक सहाय्य:

  • ३०% अनुदान प्रक्रिया युनिटच्या कारखाना इमारत बांधकामासाठी व यंत्रसामग्रीसाठी (कमाल मर्यादा ₹५०.०० लाख).
  • क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडीच्या स्वरूपात २ समान टप्प्यांत अनुदान देण्यात येईल:
    1. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर
    2. पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाल्यावर
  • कर्जाची रक्कम अनुदानाच्या किमान १.५ पट असावी.

पात्रता निकष:

  • लाभार्थ्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
  • आधार कार्ड / पॅन कार्ड असणे आवश्यक.
  • चांगला बँक CIBIL स्कोअर असावा.
  • ७/१२, ८अ उतारा किंवा भाडेकरार कागदपत्र आवश्यक.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):

  1. उद्योजक अर्जदार प्रकल्प प्रस्ताव बँकेच्या कर्ज मंजुरीसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करतो.
  2. प्रकल्पाचा पूर्व-अभ्यास उपसंचालक कृषी व इतर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो.
  3. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या शिफारसीनंतर प्रकल्पाची प्राथमिक मंजुरी.
  4. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व उत्पादन सुरू झाल्यावर, अनुदान बँकेच्या राखीव निधी खात्यात जमा करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. लाभार्थीचा अर्ज (परिशिष्ट II)
  2. बँक कर्ज मंजुरी पत्र (मूळ)
  3. बँक मूल्यांकन अहवाल (मूळ)
  4. ७/१२, ८-अ उतारा किंवा करार
  5. आधार कार्ड व पॅन कार्ड
  6. उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र (Udyam)
  7. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)
  8. प्रकल्पाच्या प्रक्रिया व उत्पादनाचे फ्लो चार्ट
  9. प्रकल्प बांधकामासाठी नोटरी अ‍ॅग्रीमेंट (परिशिष्ट III)
  10. बांधकाम नकाशा (बँकेच्या शिफारशीसह)
  11. बांधकाम अंदाजपत्रक (बँकेच्या शिफारशीसह)
  12. यंत्रसामग्रीचे कोटेशन (बँकेच्या शिफारशीसह)
  13. प्रकल्प पूर्व-भविष्य अभ्यास अहवाल (परिशिष्ट V)
  14. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे शिफारस पत्र (परिशिष्ट VI)
  15. मागील ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (उन्नतीकरण/विस्तार प्रकल्पासाठी)
Posted on Leave a comment

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) विद्यार्थ्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करणे व चालविणे योजना

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) विद्यार्थ्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करणे व चालविणे योजना

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन)
(शासन निर्णय दिनांक २६/०६/२००८ नुसार)

योजनेचा उद्देश:

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने १४८ माध्यमिक आश्रमशाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये रूपांतरित केल्या आहेत. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी ही योजना शासकीय अनुदानाच्या आधारावर राबविली जाते.

योजनेचे लाभ:

  • कनिष्ठ महाविद्यालयातील VJNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिक्षण, मोफत निवास व भोजन, तसेच आवश्यक शैक्षणिक साहित्य व स्टेशनरी पुरवली जाते.
  • निवासी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय सेवा, बेडिंग व कपडे, आणि शालेय गणवेश दिला जातो.

पात्रता निकष:

  • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
  • विद्यार्थी VJNT प्रवर्गाचा असावा.
  • स्वयंसेवी संस्था माध्यमिक आश्रमशाळा चालवत असावी.
  • माध्यमिक शाळेचा निकाल किमान ६०% पेक्षा जास्त असावा.
  • संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
  • संस्था चालविण्यासाठी आवश्यक इमारत, पाणीपुरवठा, वीज इत्यादी सुविधा असाव्यात.
  • शाळेच्या परिसरातील बहुतांश लोकसंख्या VJNT प्रवर्गातील असावी.
  • त्या भागात इतर कनिष्ठ महाविद्यालये नसावीत किंवा फारशी कमी असावीत.
  • संबंधित स्वयंसेवी संस्थेविरुद्ध कोणताही न्यायालयीन वाद नसावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):

  1. संबंधित जिल्ह्यातील सामाजिक कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांशी संपर्क साधावा.
  2. किंवा संबंधित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक यांच्याशी संपर्क साधावा.
  3. प्रवेश प्रक्रिया मुख्याध्यापकांमार्फत पूर्ण केली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • महाराष्ट्र राज्याचा डोमिसाइल प्रमाणपत्र
  • जात/प्रवर्ग प्रमाणपत्र (VJNT)
Posted on Leave a comment

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजना

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजना

महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याणकारी योजना

योजनेचा उद्देश:

या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या शैक्षणिक खर्चात मदत करणे आहे. शिक्षणातील असमानता दूर करून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची समान संधी देणे हे या योजनेचे मुख्य ध्येय आहे.

लाभ:

  1. वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह भत्ता:
    • मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद: ₹३,०००प्रतिवर्ष (१० महिने)
    • इतर ठिकाणांसाठी: ₹२,०००प्रतिवर्ष (१० महिने)
  2. अल्पभूधारक शेतकरी/नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह भत्ता:
    • मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद: ₹३०,००० प्रतिवर्ष (१० महिने)
    • इतर ठिकाणांसाठी: ₹२०,००० प्रतिवर्ष (१० महिने)

पात्रता:

(सरकार निर्णय दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०१७, २२ फेब्रुवारी २०१८, ०१ मार्च २०१८, १८ जून २०१८ नुसार)

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाईल असावा.
  • मान्यताप्राप्त तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात (डिप्लोमा/पदवी/पदव्युत्तर) प्रवेश घेतलेला “बोनाफाइड विद्यार्थी” असावा.
  • केवळ CAP (Centralized Admission Process) केंद्रिय प्रवेश प्रक्रिया द्वारे घेतलेला प्रवेश ग्राह्य.
  • Deemed (मानित) व खाजगी विद्यापीठाला ही योजना लागू नाही.
  • अर्जदार कोणतीही इतर शिष्यवृत्ती/स्टायपेंड घेत नसावा.
  • एका कुटुंबातील केवळ दोन मुलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  • वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा अधिक नसावे.
  • मागील सेमिस्टरमध्ये किमान ५०% उपस्थिती आवश्यक (नवीन प्रवेशासाठी अपवाद).
  • अभ्यासक्रम चालू असताना २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षणात खंड नसावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन):

  1. mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जा.
  2. New Applicant Registration वर क्लिक करून नवीन खाते तयार करा.
  3. Applicant Login वापरून लॉगिन करा.
  4. Find Eligible Scheme मध्ये आपले तपशील (धर्म, जात, उत्पन्न, विभाग – Directorate of Medical Education Research, अपंगत्व) भरून “Dr. Panjabrao Deshmukh Hostel Maintenance Allowance” योजनेकरिता अर्ज करा.

आवश्यक कागदपत्रे:

  1. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी प्रमाणपत्र
  2. HSC आणि SSC मार्कशीट (नवीन अर्जदारांसाठी)
  3. पालकांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
  4. मागील वर्षाचे गुणपत्रक
  5. शपथपत्र
  6. अल्पभूधारक शेतकरी/नोंदणीकृत कामगार असल्याचा तहसीलदारांकडून मिळालेला पुरावा किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र
  7. आधार कार्ड
  8. विद्यार्थ्याचे PAN कार्ड (ऐच्छिक)
  9. वडिलांचे PAN कार्ड
  10. आईचे PAN कार्ड (ऐच्छिक)
Posted on Leave a comment

राज्य पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी)

राज्य पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी)

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन

योजनेचा उद्देश:

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना (SwDs) शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना १००% महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून चालवली जाते. योजनेसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.

शिष्यवृत्तीचे लाभ:

वर्गदर (रुपये/महिना)
इयत्ता १ली ते ४थी₹१००/-
इयत्ता ५वी ते ७वी₹१५०/-
इयत्ता ८वी ते १०वी₹२००/-
मानसिक रुग्ण व मानसिकदृष्ट्या मंद व्यक्ती (वय १८ वर्षांपर्यंत)₹१५०/-
कार्यशाळेमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेले दिव्यांग विद्यार्थी₹३००/-

पात्रता:

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल धारक असावा.
  • महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा.
  • अर्जदार दिव्यांग (दृष्टीदोष, कमी दृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिविकार इत्यादी) असावा.
  • दिव्यांगतेचे प्रमाण किमान ४०% किंवा त्याहून अधिक असावे.
  • अर्जदार शेवटच्या परीक्षेत नापास झालेला नसावा.
  • अर्जदार इयत्ता १वी ते १०वी पर्यंतचे (पूर्व-माध्यमिक) शिक्षण घेत असावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन):

  1. संबंधित शाळा/महाविद्यालयातून शिष्यवृत्तीच्या अर्जाचा नमुना (हार्ड कॉपी) मिळवा.
  2. अर्जात सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा (स्वाक्षरीसह), आणि सर्व आवश्यक (स्वखुशीत) दस्तऐवज जोडावेत.
  3. पूर्ण भरलेला अर्ज शाळेतील/महाविद्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा.
  4. अर्ज जमा केल्याचा पावती/स्वीकृती slip घ्या.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो (स्वाक्षरी केलेले)
  • महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी/डोमिसाइल प्रमाणपत्र
  • दिव्यांग प्रमाणपत्र
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC इ.)
  • शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा (मार्कशीट / उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)
  • शाळा/महाविद्यालयाचा बोनाफाइड प्रमाणपत्र
  • पूर्व-माध्यमिक शिक्षण चालू असल्याचा पुरावा (फी पावती इत्यादी)
  • इतर शाळा/महाविद्यालय किंवा जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाने मागितलेले कागदपत्रे
Posted on Leave a comment

VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ताधिष्ठित शिष्यवृत्ती योजना

VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ताधिष्ठित शिष्यवृत्ती योजना

VJNT व SBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ताधिष्ठित शिष्यवृत्ती योजना
(महाराष्ट्र शासन)

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्र शासनाने VJNT (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आणि SBC (विशेष मागासवर्ग) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे व त्यांना आर्थिक मदत देणे हे उद्दिष्ट आहे.

लाभ

  • इयत्ता ५ वी ते ७ वी: ₹२००/- प्रतिवर्ष
  • इयत्ता ८ वी ते १० वी: ₹४००/- प्रतिवर्ष

पात्रता

  • विद्यार्थी VJNT किंवा SBC प्रवर्गातील असावा.
  • विद्यार्थ्याने मागील वर्षीच्या वार्षिक परीक्षेत ०% पेक्षा जास्त गुण मिळवलेले असावेत.
  • विद्यार्थ्याने त्याच्या वर्गात प्रथम किंवा द्वितीय क्रमांक मिळवलेला असावा.
  • विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम वी ते १० वी इयत्तेमध्ये चालू असावा.
  • या शिष्यवृत्तीसाठी कोणतेही उत्पन्नमर्यादा नाही.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधावा.
  2. अर्ज शाळेतील मुख्याध्यापक संबंधित गटशिक्षणाधिकारीमार्फत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (किंवा मुंबईसाठी सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त) यांच्याकडे पाठवतील.

आवश्यक कागदपत्रे

  • जात प्रमाणपत्र (VJNT/SBC)
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • बँक तपशील (Account पासबुक)
  • शाळेचा मागील वर्षाचा गुणपत्रक (Marksheet)
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
Posted on Leave a comment

मुक्त प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

मुक्त प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन)
आरंभ दिनांक: ४ ऑक्टोबर २०१८

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्रातील मुक्त प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर, पदवी उत्तरेनंतरचे डिप्लोमा आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
या योजनेचा उद्देश उच्च शिक्षणासाठी मदत करून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास घडवणे आहे.

लाभ

  • परदेशातील विद्यापीठात सांगितलेली पूर्ण ट्यूशन फी शासनाद्वारे भरली जाईल.
  • व्यक्तिगत आरोग्य विम्याची संपूर्ण रक्कम शासन भरते.
  • जीवनावश्यक भत्ता:
    • यूकेसाठी: GBP ₹९,९००
    • इतर देशांसाठी: USD ₹१५,४००
  • एकदाच परतफेरी विमान तिकिट शासनाकडून दिले जाईल.

पात्रता

  • अर्जदार आणि त्याचे पालक/पालक दोघेही भारतीय नागरिक आणि महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
  • मुक्त/अनारक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी यासाठी पात्र.
  • आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी, जर त्यांनी मुक्त प्रवर्गातून अर्ज केला असेल तर त्यांना सुद्धा अर्ज करता येईल.
  • अर्जदाराकडे परदेशी शिक्षणसंस्थेचे “Unconditional Offer Letter” असणे आवश्यक आहे.
  • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
  • ज्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला आहे, ती संस्था THE (Times Higher Education) किंवा QS (Quacquarelli Symonds) यांच्या टॉप २०० रँकिंगमध्ये असावी.

शाखा / अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्तीची संख्या

क्र.शाखा / अभ्यासक्रमपदव्युत्तर व डिप्लोमापीएच.डी.एकूण
1कला
2वाणिज्य
3विज्ञान
4व्यवस्थापन (Management)
5कायदा (Law)
6अभियांत्रिकी/आर्किटेक्चर
7फार्माकॉलॉजी
एकूण१०१०२०

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाईन)

  1. दरवर्षी अर्ज ऑनलाईन स्वरूपात मागवले जातात.
  2. अर्जदाराने www.dtemaharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर भेट द्यावी.
  3. संकेतस्थळावर स्वत:ची नोंदणी करावी.
  4. सर्व तपशील भरून व आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज निर्धारित कालावधीत सादर करावा.
  5. तपासणीअंती पात्र विद्यार्थ्यांची सूची तयार केली जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे

  • ओळखपत्र
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • परदेशी संस्थेचे Unconditional Offer Letter
  • शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे
  • पासपोर्ट
  • अर्जदार नोकरीत असल्यास No Objection Certificate (NOC)
Posted on Leave a comment

महिला किसान योजना

महिला किसान योजना

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल चर्मकार समुदाय (जसे की धोरे, चांभार, होलार, मोची) यांच्यातील महिलांच्या जीवनशैलीचा विकास करणे आहे.
योजनेद्वारे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत दिली जाते.
तसेच शासकीय विभागांमध्ये व खुल्या बाजारात चामडीचे साहित्य व पादत्राणे तयार करून विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

लाभ

  • एकूण कर्ज रक्कम: ₹५०,०००/-
    • त्यापैकी अनुदान: ₹ १०,०००/- (सबसिडी)
    • कर्ज रक्कम: ₹४०,०००/-
  • व्याजदर: केवळ ५% वार्षिक

पात्रता

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याची स्थायी महिला रहिवासी असावी.
  • अर्जदार चर्मकार समाजातील असावा (जसे: धोरे, चांभार, होलार, मोची).
  • वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  • अर्ज करताना त्या व्यवसायाचे ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
  • शेतीसाठी कर्ज घेत असल्यास, ७/१२ उताऱ्यावर अर्जदार, तिचा पती किंवा संयुक्त नाव असणे आवश्यक (पतीच्या नावावर असल्यास प्रतिज्ञापत्र आवश्यक).
  • ५०% अनुदान व मार्जिन मनी योजनेसाठी: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न गरीब रेषेखालील असावे.
  • NSFDC योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा:
    • ग्रामीण भागासाठी: ₹९८,०००/-
    • शहरी भागासाठी: ₹१,२०,०००/-

अर्ज प्रक्रिया (फक्त ऑफलाईन)

  1. संबंधित जिल्ह्यातील LIDCOM (लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालयात जाऊन अर्जाचा नमुना मिळवा.
  2. अर्ज पूर्ण भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह पासपोर्ट फोटो लावा (स्वाक्षरीसह, जर आवश्यक असेल) आणि सर्व कागदपत्रे स्व-प्रमाणित करा.
  3. पूर्ण केलेला अर्ज निश्चित कालावधीत (जर असेल तर) संबंधित जिल्हा LIDCOM कार्यालयात सादर करा.
  4. प्राप्तीची पावती किंवा अ‍ॅकनॉलेजमेंट घ्या, ज्यामध्ये अर्ज सादर केल्याची तारीख, वेळ व युनिक क्रमांक (असल्यास) नमूद असावा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • LIDCOM कार्यालयातून मिळालेला भरलेला अर्जाचा नमुना
  • पासपोर्ट आकाराचा अलीकडील फोटो
  • वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र (शासकीय अधिकारीद्वारे निर्गमित)
  • जातीचा दाखला (चर्मकार समाज)
  • महाराष्ट्रातील कायमचा रहिवासी असल्याचा पुरावा
  • ७/१२ उतारा (संबंधित नाव असणे आवश्यक)
  • व्यवसाय/प्रकल्पासाठी आवश्यक ज्ञान किंवा अनुभवाचे प्रमाणपत्र

Posted on Leave a comment

शैक्षणिक कर्ज योजना – लिडकॉम (LIDCOM)

शैक्षणिक कर्ज योजना – लिडकॉम (LIDCOM)

तपशील

महाराष्ट्र शासनाच्या चर्मोद्योग विकास महामंडळ (LIDCOM) मार्फत २००९ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेद्वारे चर्मकार समाजातील (धोरे, चांभार, होलार, मोची इ.) १८ ते ५० वयोगटातील विद्यार्थ्यांना भारतात किंवा परदेशात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ₹२० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज दिले जाते.

ही योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (NSFDC), नवी दिल्ली द्वारे केंद्र शासन पुरस्कृत आहे. LIDCOM चे उद्दिष्ट म्हणजे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास चर्मकार समाजाच्या जीवनमानात सुधारणा करणे.

लाभ

अभ्यासाचे ठिकाणकर्जाची मर्यादाव्याजदर
भारतात₹१०,००,००० पर्यंत ४% पुरुष लाभार्थी
३.५% महिला लाभार्थी
प्रति वर्ष
परदेशात₹२०,००,०००पर्यंत ४% पुरुष लाभार्थी
३.५% महिला लाभार्थी
प्रति वर्ष

पात्रता

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
  • अर्जदार चर्मकार समाजातील असावा (धोर, चांभार, होलार, मोची इ.).
  • वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे.
  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹३,००,०० किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
  • अर्ज केलेल्या अभ्यासक्रमाविषयी किंवा व्यवसायाविषयी मुलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. अर्जाचा नमुना मिळवा: जिल्हा लिडकॉम कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घ्या.
  2. अर्ज भरणे: सर्व आवश्यक माहिती भरा, पासपोर्ट साईज छायाचित्र (स्वाक्षरीसह) लावा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून फॉर्म पूर्ण करा.
  3. सादर करा: पूर्ण भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे जिल्हा कार्यालयात सादर करा.
  4. पावती घ्या: अर्ज सादर केल्याची पावती / पोच घेणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • २ पासपोर्ट साईज छायाचित्रे (स्वाक्षरीसह)
  • अलीकडील शैक्षणिक पात्रतेचे गुणपत्रक / उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
  • प्रवेशाचा पुरावा: प्रवेश पत्र / ऑफर लेटर (परदेशातील अभ्यासासाठी सशर्त प्रवेश पत्रही ग्राह्य धरले जाऊ शकते)
  • महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र
  • अधिकृत शासकीय अधिकाऱ्याद्वारे जारी उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे जारी जात प्रमाणपत्र (चर्मकार समाजासाठी)
  • बँक खात्याचे तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, पत्ता, IFSC कोड इ.)
  • इतर बँक/कर्ज संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचा गेल्या १ वर्षाचा खाते विवरण (असल्यास)
Posted on Leave a comment

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग (VJNT आणि SBC) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी देखभाल भत्ता योजना

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग (VJNT आणि SBC) विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी देखभाल भत्ता योजना

तपशील

महाराष्ट्र शासनाने VJNT आणि SBC प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील (उदा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, पशुवैद्यक, इ.) विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

  • व्यावसायिक अभ्यासक्रम A, B आणि C गटात विभागले आहेत.
  • विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्यामार्फत देखभाल भत्ता दिला जातो.
  • हा भत्ता इतर शासकीय शिष्यवृत्ती योजनांव्यतिरिक्त दिला जातो.

लाभ

अभ्यासक्रम कालावधीअभ्यासक्रम प्रकारदेखभाल भत्ता
४ ते ५ वर्षांचे कोर्सवैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी₹७००/- प्रति महिना
२ ते ३ वर्षांचे कोर्सअभियांत्रिकी डिप्लोमा, MBA, MSW₹५००/- प्रति महिना
२ वर्षे व त्यापेक्षा कमीB.Ed, D.Ed₹५००/- प्रति महिना

वरील सर्व भत्ते १० महिन्यांसाठी लागू असतात.

पात्रता

  • अर्जदार VJNT किंवा SBC प्रवर्गातील असावा.
  • अर्जदाराने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, पशुवैद्यक इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला असावा.
  • शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज केलेला असावा.
  • व्यावसायिक महाविद्यालयांशी संलग्न किंवा मान्यता प्राप्त खाजगी वसतिगृहात प्रवेश घेतलेला असावा.

अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाईन)

  1. नोंदणी: mahadbt.maharashtra.gov.in वर “New Applicant Registration” वर क्लिक करून नाव, युजरनेम, पासवर्ड, ईमेल व मोबाईल नंबरसह नोंदणी करा.
  2. लॉगिन: नोंदणी केल्यानंतर लॉगिन करा.
  3. प्रोफाइल तयार करा: वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती भरून प्रोफाइल पूर्ण करा.
  4. योजना अर्ज: प्रोफाइल १००% पूर्ण केल्यानंतर पात्र योजनांवर अर्ज करा.
  5. प्रवेश प्रक्रिया: अर्जाची छाननी केल्यानंतर संबंधित महाविद्यालय अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवतो.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार क्रमांक
  • महाराष्ट्राचा अधिवास प्रमाणपत्र
  • जात प्रमाणपत्र (VJNT किंवा SBC – तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित)
  • वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • अलीकडील शैक्षणिक पात्रतेचे गुणपत्रक
  • बँक खात्याचे तपशील
  • पासपोर्ट साईज छायाचित्र